लखनऊः अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला भारतीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद से मामले ने तूल पकड़ ली है। वहीं केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार राम मंदिर मामले को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। सरकार पर दवाब बनाया जा रहा है कि वह सदन में कानून लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करें। वहीं इस बीच खबर है कि सरकार राम मंदिर पर बिल ला सकती है।
दरअसल, संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 11 दिसंबर से शुरू होने जाने रहा है। यह सत्र 8 जनवरी, 2019 तक चलेगा। सबसे खास बात है कि यह केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी सत्र है। सरकार ने गत 16 नवंबर को अपने सभी सांसदों को ‘व्हिप‘ जारी करते हुए संसद सत्र के दौरान दिल्ली से बाहर ना जाने के निर्देश दिए हैं। सांसदों को कार्रवाई में मौजूद रहने के निर्देश दिया गया है। वहीं विपक्ष ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है।
बता दें कि, इससे पहले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी संसद में राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है। उन्होंने ट्विटर करते हुए लिखा था कि जो लोग बीजेपी और आरएसएस को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताए, उनसे सीधा सवाल है कि क्या वे मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी करने का।